- Jan 3, 2010
- 1,254
- 424
- 79
ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ
ਕਰਨਲ ਡਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਚੱਲੀ ਹੈ। 1950 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾੁਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਚਾਊ ਐਨਲਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣਿਆ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਨ 1962 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਦਾਲੇ ‘ਹਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਲਾਮੀ ਸਲਾਈਸਿੰਗ’ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਨ ਬੈਲਟ-ਵਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈੇ ।ਫਿਰ ਗਵਾਦਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਗਿਲਗਿਤ- ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ-ਲਹੌਰ-ਕਰਾਚੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਠ ਲੇਨ ਹਾਈ ਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣਾ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਠਮੰਡੂ ਤਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਲਗਭਗ 37000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਡੋਕਲਾਮ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜੋ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬਟਿਆਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਤਿਬਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਬਾਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦਾ ਲਦਾਖ ਵਿਚਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ ਆ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਝੜਪ ਸਦਕਾ 20 ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 43 ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਗਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਕੁਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਰ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਦਰਰਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਹ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਚੀਨਂੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਟੈਂਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਮਰਿਕ, ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਪਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾਦਗੀਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤਾ। ਕੈਲਾਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 10 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪਿਛੋਂ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਈ: ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਿੰਗਰ 4 ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਫਸਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭੂਤਪੂਰਬ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਸੀਜੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
ਕਰਨਲ ਡਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਚੱਲੀ ਹੈ। 1950 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾੁਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਚਾਊ ਐਨਲਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣਿਆ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਨ 1962 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਦਾਲੇ ‘ਹਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਲਾਮੀ ਸਲਾਈਸਿੰਗ’ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਨ ਬੈਲਟ-ਵਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈੇ ।ਫਿਰ ਗਵਾਦਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਗਿਲਗਿਤ- ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ-ਲਹੌਰ-ਕਰਾਚੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਠ ਲੇਨ ਹਾਈ ਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣਾ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਠਮੰਡੂ ਤਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਲਗਭਗ 37000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਡੋਕਲਾਮ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜੋ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬਟਿਆਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਤਿਬਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਬਾਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦਾ ਲਦਾਖ ਵਿਚਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ ਆ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਝੜਪ ਸਦਕਾ 20 ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 43 ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਗਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਕੁਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਰ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਦਰਰਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਹ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਚੀਨਂੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਟੈਂਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਮਰਿਕ, ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਪਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾਦਗੀਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤਾ। ਕੈਲਾਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 10 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪਿਛੋਂ ਦੇਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਈ: ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਿੰਗਰ 4 ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਫਸਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭੂਤਪੂਰਬ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਸੀਜੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
