- Jan 3, 2010
- 1,254
- 424
- 79
ਭਾਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ ਚੀਨੀ ਜਮਾਵੜਾ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਸੈਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਕਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 14 ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਫਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਗੋਗਰਾ ਤੋਂ ਪੈਂਗੌਂਗ ਤਸੋ, ਕੈਲਾਸ਼ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 15 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਜਮਾਵੜਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਪਸਾਂਗ, ਗੋਗਰਾ, ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਿਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਸਿਨਕਿਆਂਗ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ 3-4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ ਏ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਫੀਲਡ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਲ ਏ ਸੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 627 'ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ, ਭਾਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਸਾਈਬਰ, ਸਪੇਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਯੁੱਧ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੀਟਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਚੀਨੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਕਿਆਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਹੋਤੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕੁੰਡ ਜਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਕੂ ਲਾ ਜਾਂ ਡੋਕਲਾਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਚੀਨ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾਂ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਾਤਾਰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਕਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 600-700 ਜਵਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ।
ਚੀਨੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਮਿਲਟਰੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।।ਦੋਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
