- Jan 3, 2010
- 1,254
- 424
- 79
ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਸੁਡਾਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਖਰਤੂਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ 1899 ਤੋਂ 1955 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।1952 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 'ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਡਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ 1955-1972 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਡਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500,000 ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਫਰ ਨਿਊਮੇਰੀ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1983-2005 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸੁਡਾਨੀ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਡਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ. ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਯੁੱਧ ਪਿਛੋਂ 2011 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ-ਬੁਰਹਾਨ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਸੁਡਾਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਫੌਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੱਲਾ ਹਮਦੋਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੱਤਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦੋਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਮਦੋਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਅਲ-ਬੁਰਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਤੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਘ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਰਤੂਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੱਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਸਉਦੀ ਅਰਬ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੱਦਾ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਪੋਰਟ ਸੁਡਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟ ਸੁਡਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।