Punjabi : ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ?

[Dalvinder Singh Grewal]

ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ?

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਚਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 26 ਸਿਤੰਬਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੇੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਊਹੋ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਸ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।​

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾ-ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਜ਼ਖੀਰਾਦੋਜ਼ੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਤੇ 56 ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਲਾਂ ਗੱਡਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸੇ’ ਦੀ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਿਰ ਪਾੜਣ ਤਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣੀਆਂ ਐਸ ਯੂ ਵੀਆਂ ਚੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਹ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ: ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ: ਬਿਨ ਟੈਕਸ ਮੰਡੀਓਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਕਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਪਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ-ਕੀਮਤ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ।ਦੂਜੀ: ਠੇਕੇ (ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ: ਸੰਨ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਚੌਥੀ: ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ। ਪੰਜਵੀ : ਪਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਛੇਵੀਂ: ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਸੱਤਵੀਂ: ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ।ਅੱਠਵੀਂ: ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਟ (ਸੀ ਏ ਏ) ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ।

ਤੀਹ ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੰਗ (ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮੰਗ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ! ਇਕ ਮੈਬਰ ਗਨਾਵਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੋ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ।

ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਥੋਕ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 200 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਟਨ ਰੱਖ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਮੂੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਅਸੈਂਸਲ ਕਮਾਡਿਟੀ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ’ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾੳੇੁਣਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸਦਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਨੂਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਅੱਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪੈਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੜਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਰਤਾਵਰਣ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਕੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਛਡ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।

 

[A_seeker]

The barbaric Taliban Lynching yesterday (15 Oct) by Nihangs at singhu border is a testimony that the Kissan leaders have lost control over this Andholan .What happened earlier in Lakhimpur was bound to happen .As one remember before this two BJP legislature one in punjab and another in Rajasthan had been nearly lynched by these protestor mob .The accident that took the protesting farmer life and subsequent lynching of driver ,journalist and BJP worker in Lakhimpur is criminal beyond measure .

Most devious and cycnical game is played by politicians .Its not about the farm bills anymore .Its about breaking India ,this is not the end but a beginning .Repealing Farm Law is not the objective anymore .

Another lie being peddled is that all farmers across India are protesting against these Farm Bill . These handfull Farm Union Leader (less than 1%) knows in deep in their hearts and fear the show of strength of Pro-farmers coming out and confronting them .

Anarchy cannot be thwarted or pushed back by reason or logic but by Rule of Law and who applies rule of law one who sanctions it .What is Judiciary doing ?? Rakesh Tikait, charged with a dozen heinous crimes, is seeing sitting next to the police chief. What message does it sends .

If the government and Supreme Court doesn't act even now, than its clear they want it to spread like forest fire.

 

[Dalvinder Singh Grewal]

Reply can only be given if a person comes out with a genuine identity. This post is again a propaganda tool not based on facts. This harping is on similar lines as is Godi media
Facts are only for the knowledge of the readers of the Philosophy network and not a reply to any post so that falsehood should not prevail.
A plan was hatched weak back to create problems for farmers agitation by agency teams to counter the pressure on the son of MoS. This was leaked and all the farmer camps were informed to be vigilant. The plan was also revealed by the victim a drug addict who said he was bought by the agencies along with 20 others for Rs 30000/- each to create problems. He moved from Tarntaran only two days before after receiving a call as was revealed by his sister.

As is revealed from videos, early at 3 AM on the day incidence he picked he entered the religious place of Sikhs and picked up the Sikh Holy book and threw the rappers around the holy book and clothing haywire. A Nihang noticed this and attacked him in rage as no Sikh would bear His Scriptures being mutilated this way. There have been numerous cases earlier where the government gave no justice to this heinous crime and the Sikhs have been burning with anger against the perpetrators. Possibly this was the reason the agencies select this method of enraging the Sikhs and create such a situation. as a result the Sikh who found this so-called victim ding this heinous crime was attacked in rage.

Since the incident had no relation with farmers' agitation but with the religion of a group of Sikhs who accordingly punished the perpetrator of the crime, the attacker has already submitted himself before the police and has been given 7 days police remand. Morcha people have disassociated with them selves from this crime however they have requested a high-level judicial enquiry for the game plan.
As regards the Lakhimpur Kheri case, it is well known that MoS has a dubious background and so is his son against whom cases had been pending even of murder. They had already threatened the farmers who have done a peaceful agitation against him at Tikunia. It was mere rage that MoS son ravaged his vehicles through peacefully returning farmers killing 4 of them and a press reporter as well. Whether the three 3 BJP were lynched or died due to the burning of the vehicle or for other reasons is still a matter of investigation. Even though there was an FIR against Minister's son under section 302 he was not arrested and the treatment given to him is a matter of shame for the administrative and h=justice system.

 

[A_seeker]

Shamelessly justifying lynching in the name of blasphemy is not stating FACTS but a propoganda .
Disgraceful cremation of Lakhbir Singh .Police diddnt allow the Ardaas and not even let the family see his face even when asked to do so and used diesel instead of ghee .While the perpetrators of the crime getting Siropas
Tenets of Nanak Sikhi bypassed completely.

 

[A_seeker]

You left no difference,

Anti-Dalit Hatred runs in the DNA of this nation

 

[Dalvinder Singh Grewal]

It appears clear that you are an agency man who instead of accepting the plot to disturb farmers' peaceful protest through religious incitation is now creating this scene to propagate the agency's point that farmers' agitation is not peaceful hence to get into dialogue with your to propagate agency viewpoint hence I won't go further.

 

[A_seeker]

I have clearly written out on the infiltration of bad elements into this agitation and how the Kisaan leaders are loosing control over it . The agitation is getting highly politicalized and communalized(This movement becoming more of Sikh vs State and less of Farmer) along with financial looses to the nation .

The Government and Court have to intervene and end this stalemate.

 

[A_seeker]

A sane voice ....He made his points with admirable clarity.