• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

Punjabi ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ

dalvinder45

SPNer
Jul 22, 2023
762
37
79
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦਮਚੌਕ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਖਿਚਾੳ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
1730018124010.png

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੂਸ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਜ਼ਾਨ ਰੂਸ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੱਕ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਚਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਤਨਾਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ, ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

1730018087327.png

ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ "ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ" ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ' 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਨ ਜਿਆਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਝਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ,ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ"। "ਉਹ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਭਣ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ” ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ 2003 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਏਸੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਘਾਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ, ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ., ਏ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ., ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ 'ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਏਗਾ।' ਪਰ ਚੀਨ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ । ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਦਿਪਸਾਂਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਮਚੋਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲ ਏ ਸੀ (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲ਼ਅਛ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਖੀ ਨਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ 10, 11, 12, 13, 14, 15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ।। ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਮਿਆਦ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ, ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ," ।

"ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ, ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!", ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੀਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਉਣਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1959 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲ਼ਅਛ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਨ। ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੜਪਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੇ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਨ ਦੁਆਲੇ ਸਾਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੜਿਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਦਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ।
 
Top