Punjabiਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

[dalvinder45]

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ​

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਿਭਾਈਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਡਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਰਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚੋਣ 29 ਜੂਨ 1921 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋੲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1. ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 2 ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮੀ 3. ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ 4. ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ।1946 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੱਸਾ ਨਾੁ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਕੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

1985 ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:

(1) ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ - 20 ਅਗਸਤ 1985 – ਸਤੰਬਰ 1985

(2) ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ 1985 1996 (11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ)

(3) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1996-2008 (12 ਸਾਲ)

(4) ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2008-2024 (16 ਸਾਲ, 2 ਮਹੀਨੇ)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

1. ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (1899-1973) ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 17 ਫਰਵਰੀ 1969-27 ਮਾਰਚ 1970 (1 ਸਾਲ, 38 ਦਿਨ) 2. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (1925–2017) ਬਰਨਾਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 11 ਜੂਨ 1987 1 ਸਾਲ, 255 ਦਿਨ) 3. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ((1927-2023) ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 27 ਮਾਰਚ 1970 14 ਜੂਨ 1971 (1 ਸਾਲ, 79 ਦਿਨ); 2 0 ਜੂਨ 1977-17 ਫਰਵਰੀ 1980 (2 ਸਾਲ, 242 ਦਿਨ), 12 ਫਰਵਰੀ 1997-26 ਫਰਵਰੀ 2002 (5 ਸਾਲ, 14 ਦਿਨ), 1 ਮਾਰਚ 2007-16 ਮਾਰਚ 2017 (10 ਸਾਲ, 15 ਦਿਨ) (ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ)

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 1945 (2), 1951(4), 1957 (0), 1962(3), 1967 (3), 1971 (1), 1977(9), 1980 (1), 1984 (7), 1989 (0), 1991(0), 1996 (8),1998 (8), 1999 (2),2004 (8), 2009 (4), 2014 (4), 2019 (2), 2024(1)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ

1952; ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (13/126), 1957 (28/126), 1962, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (16/154), 1967; ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ (24/104), ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (2/104), 1969 ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (43/104), 1972 ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (24/104), 1977;ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (58/117); 34 (31.41) ਵਧਾਓ; 1980, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (37/117); 1985 ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, (73/117); 23 ਦਾ ਵਾਧਾ;1992 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; 1997 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (75/117) ਵਾਧਾ 37.64; 2002, 41 / 117ਲ ਕਮੀ (34) (6.56) 2007 (48/117) ਵਾਧਾ 7 (37.09); 2012, (56 / 117), ਵਾਧਾ 8 (34.73) 2017; (੧੫/੧੧੭), ਘਟਾ ੪੧; 2022 ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (3/117) ਘਟਾਓ 12 (18.38)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2017 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕਬੂਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਵਿਵਾਦਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ । ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਛਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਤਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਮੰਨਿਆਂ। ਇਧਰ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 1920-1922 ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਮੈਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਅਕਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ।ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?