ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ੧੯੫੦ {ਆਖਰੀ ਵਾਰ ੨੩ ਜਨਵਰੀ, ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ।੬/੪੦੧॥
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ॥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ:
ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ;
ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ;
ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ;
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ।ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ । ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ । ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ. ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ. ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਨੂੰਨ
੨੪੬. (੧) ਧਾਰਾਵਾਂ (१) ਅਤੇ (२) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ੧ *** ਕੋਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਹਿ (ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਸੂਚੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ).
ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ (ਆਰਟੀਕਲ ੨੪੬)
ਸੂਚੀ -੧ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚੀ
੪੧. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ; ਕਸਟਮਜ਼ ਫਰੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ; ਕਸਟਮ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ.
੪੨. ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ.
੪੩. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ.
ਸੂਚੀ ੨ - ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ
੧੪. ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੇਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਚੀ ੨ - ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ੧੪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ੨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ੨ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਕੇ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।