Punjabi: ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ

[dalvinder45]

ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ​

ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਾਹਨੁਮਾ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ। ਜਥੇਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਧਾਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੀਡਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰੁਪ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਦਿਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ:

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆਙ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਿਆਸ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆਙ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇਙ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛਪਵਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾਙ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੂਰਜ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਉਪਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੍ਰਸ਼ਸ਼ ਰਾਹੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆ ਹਨ ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉੱਠੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਹਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆਂਨੀ ਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਢੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰਘੂਬੀਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ਼ੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਦੋ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸਮਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ । ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾਙ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਸੀ। ( ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ।)

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ. ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜਤੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ::

1. ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ?

2. ਕੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ?

3. ਕੀ ਬਿਨਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੁਆਈ?

4. ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ?

5. ਕੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ?

6. ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸੰਗਤ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਗਈ?

7. ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ?

8. ਕੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ?

ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਤਨਖਾਹੀਆ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2007-2017 ਕਾਲ ਦੇ ਕੈਬੀਨੈਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 1. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ 2.ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, 3. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, 4. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, 5. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, 6. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, 7. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, 8. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ 9.ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗ੍ਰੇਵਾਲ 10. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, 11. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, Aqy ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ।

ਤਨਖਾਹੀਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ;

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਜ਼ਾਫਤਾ ਨੇਤਾ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਫ਼ਖਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲਈ ਤੇ ਮਿਟਦੇ ਜਾ rhy ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਜੋ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਪਣ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿਗ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰੁਪ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਬਾਦਲ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਪਦ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ, ਬੇਅਸੂਲੇ, ਬੇਅਸੂਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਮੁਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖੀ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2 ਦਿਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹਨ?

1. ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?

2. ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

3. ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਠੀਕ ਸਨ?

4. ਕੀ ਇਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ?

5. ਕੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

6. ਜੋ ਤਨਖਾਹੀਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

7. ਜੋ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

8. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

9. ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ?

10. ਪੰਥ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

11. ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਥ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਰੂਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ| ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਜਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਬੂਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਵਿਕਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਭਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ।

ਜਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਹ ਪੰਥ ਲਈ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ|

ਜੋ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਜੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 1. ਅਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ 2. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨਾ 3. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣਾ 4. ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 5. ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ 6. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ 7. ਹੁਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ 8. ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣਾ 9. ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੰਬਰ 219 ਏ ਟੀ ਮਿਤੀ 29-3-2000 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਬਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਥ ਯੁਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਟੱਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ । ਲਾਉਣ,ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੰਬਰ 219 ਅਠ.00 ਮਿਤੀ 29.3.2000 ਦਾ ਹੂ ਬ ਹੂ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ । ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।​

 

[dalvinder45]

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ​

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ: ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ; ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 1949 ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ, ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਭਾਗ ੀੀੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ): ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 14-18); ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 19-22); ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 23-24); ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 25-28); ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 29-30); ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 32-35)

ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਬਸੂ 1993, ਪੰਨਾ 111) ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। (ਬਸੂ 2003, ਪੀ. 327-328) । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। (ਬਸੂ 2003) ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। (ਬਸੂ 2003, ਪੰਨਾ 336-337)

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ (ੳ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ (ਅ) ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ (ੲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ (ਸ) ਪੰਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉ (ਹ) ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਬਣੋ (ਕ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ (ਖ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ (ਗ) ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ (ਘ) ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ (ਙ) ਉੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਓ (ਚ) ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੁਣਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਾ ; ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਸਾਈ; ਰੇਵਾ ਦੇ ਨਾਈ ਸੈਣ; ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੋਚੀ ਰਵਿਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਪੜਾ-ਛਾਪਕ ਨਾਮਦੇਵ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੈਦੇਵ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਵਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ.।“

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਆਰਪੀ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ?

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ, "ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' (ਅੰਕ 97) ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। “ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ" (ਅੰਕ 671) ੴ (ਜਪੁਜੀ ੧), ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਇ (ਜਪੁਜੀ ੨), ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕ 97) ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ੬੭੧) ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ।

ਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਾਗੀ-ਬਾਗੀ ਰਹਿਤ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਨਿਸਵਾਰਥ, ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ-ਖੂਨ ਨਵੀਂ-ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1920-22 ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇ ।

ਹਵਾਲੇ

1. ਬਾਸੂ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ (1993)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (15ਵੀਂ ਐਡੀ.)। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਹਾਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪੀ. 475. 81-203-0839-5.

2. ਬਾਸੂ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ (2003)। ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (13ਵਾਂ ਐਡੀ.)। ਨਾਗਪੁਰ: ਵਾਧਵਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪੀ. 1972. 978-81-8038-206-2.

3. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ4. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ5. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/no-express-provision-to-bar-registration-of-political-parties-having-religious-names-ec-to-

 

[dalvinder45]

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ​

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਿਭਾਈਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਡਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਰਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚੋਣ 29 ਜੂਨ 1921 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋੲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1. ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 2 ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮੀ 3. ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ 4. ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ।1946 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ੁਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਕੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

1985 ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:

(1) ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ - 20 ਅਗਸਤ 1985 – ਸਤੰਬਰ 1985

(2) ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ 1985 1996 (11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ)

(3) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1996-2008 (12 ਸਾਲ)

(4) ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2008-2024 (16 ਸਾਲ, 2 ਮਹੀਨੇ)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

1. ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (1899-1973) ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ 17 ਫਰਵਰੀ 1969-27 ਮਾਰਚ 1970 (1 ਸਾਲ, 38 ਦਿਨ) 2. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (1925–2017) ਬਰਨਾਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 11 ਜੂਨ 1987 1 ਸਾਲ, 255 ਦਿਨ) 3. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ((1927-2023) ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 27 ਮਾਰਚ 1970 14 ਜੂਨ 1971 (1 ਸਾਲ, 79 ਦਿਨ); 2 0 ਜੂਨ 1977-17 ਫਰਵਰੀ 1980 (2 ਸਾਲ, 242 ਦਿਨ), 12 ਫਰਵਰੀ 1997-26 ਫਰਵਰੀ 2002 (5 ਸਾਲ, 14 ਦਿਨ), 1 ਮਾਰਚ 2007-16 ਮਾਰਚ 2017 (10 ਸਾਲ, 15 ਦਿਨ) (ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ)

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 1945 (2), 1951(4), 1957 (0), 1962(3), 1967 (3), 1971 (1), 1977(9), 1980 (1), 1984 (7), 1989 (0), 1991(0), 1996 (8),1998 (8), 1999 (2),2004 (8), 2009 (4), 2014 (4), 2019 (2), 2024(1)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ

1952; ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (13/126), 1957 (28/126), 1962, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (16/154), 1967; ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ (24/104), ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (2/104), 1969 ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (43/104), 1972 ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (24/104), 1977;ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (58/117); 34 (31.41) ਵਧਾਓ; 1980, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (37/117); 1985 ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, (73/117); 23 ਦਾ ਵਾਧਾ;1992 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; 1997 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (75/117) ਵਾਧਾ 37.64; 2002, 41 / 117ਲ ਕਮੀ (34) (6.56) 2007 (48/117) ਵਾਧਾ 7 (37.09); 2012, (56 / 117), ਵਾਧਾ 8 (34.73) 2017; (੧੫/੧੧੭), ਘਟਾ ੪੧; 2022 ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (3/117) ਘਟਾਓ 12 (18.38)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2017 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕਬੂਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਵਿਵਾਦਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ । ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਛਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਤਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਮੰਨਿਆਂ। ਇਧਰ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 1920-1922 ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਮੈਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਅਕਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ।ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?

 

[dalvinder45]

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗੀ ਬਾਗੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਊਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

[dalvinder45]

ਧੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 15-03-2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਧੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਙ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਟਾਉਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧੁੰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦੳ ਹੈ ਸੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।​

 

[dalvinder45]

Serious issues facing the Panth- An analytical study
Dr. Dalvinder Singh Grewal
Prof Emeritus Desh Bhagat University​

The chief guiding institution of the Panth is the Akal Takht Sahib. The main central institutions of the entire Panth are the five Takht Sahibs, the Gurdwara Prabandhak Committee and the Shiromani Akali Dal. The Jathedar Sahib of Takhat kept changing from time to time but the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee and the Akali Dal have been directly or indirectly controlled by Sukhbir Singh Badal since last two decades. He appointed Balwinder Singh Bhunder the Akali Dal's acting president Sahib in times of crisis once he resigned and the president of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee was who has resigned and Harjinder Singh Dhami was the president of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee who too resigned and Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee too is without a president. Similarly, among the Jathedar Sahibs, Jathedar Singh Sahibs of Akal Takht Sahib Giani Raghbir Singh Ji, Singh Sahib Harpreet Singh Ji, Jathedar of Damdama Sahib Talwandi Sabo and Jathedar Sardar Jathedar Sultan Singh Ji of Keshgarh were also removed with impunity. Thus, the Panth is without leadership and in a critical state.

This situation arises after the complaint received from the rebel faction was investigated by the five Singh Sahibans and a Hukamnama was announced. To inquire, questions were posed to Sardar Sukhbir Singh Badal first:

1. Were those officers who caused atrocities on Sikh youth promoted?
2. Was the case against Sauda Sadh withdrawn?
3. Was Sauda Sadh pardoned without a due apology?
4. Were the Jathedars called to the residence of Chief Minister in Chandigarh and directed to pardon Sauda Sadh?
5. Were the theft of sacred relics and the case of sacrilege of Sri Guru Granth Sahib investigated?
6. Was the Bargari Sangat lathi-charged and shot fired killing two youth?
7. Was any committee formed to investigate the atrocities on the Sikh youth?
8. Was an advertisement published by the Shiromani Gurdwara Parbhandhak Committee for the pardon of Sauda Sadh?

The answer were to be given as ‘yes’ or ‘no’

.Sukhbir Singh Badal admitted to all these crimes saying ‘yes’, then the Jathedar Sahib called him a ‘tankhahiya’.
After this, during the tenure of Parkash Singh Badal, the cabinet ministers and core committee members of his 2007-2017 term 1. Sukhdev Singh Dhindsa 2. Bibi Jagir Kaur, 3. Prem Singh Chandumajra, 4. Surjit Singh Rakhra, 5. Bikram Singh Majithia, 6. Charanjit Singh Atwal, 7. Adesh Pratap Singh Kairon, 8. Sikander Singh Maluka 9. Mahesh Inder Singh Grewal 10. Balwinder Singh Bhunder 11. Dr. Daljit Singh Cheema. etc. were summoned for their being party to these decisions. Some of the leaders objected to their negative role but later, all of them accepted their culpability. Hence all of them were declared as ‘tankhahiyas’ as well.

After being declared as ‘tankhahiyas’, the punishments were announced by the five Singh Sahibs from the seat of the Akal Takht. These were as follows:

Sukhbir Singh Badal and other convicted leaders will serve the community kitchen for two days each at Sri Darbar Sahib, Damdama Sahib and Keshgarh Sahib. During this period, they will serve the community by cleaning utensils, participating in kirtan and dedicating time in meditation.

The 'Fakhar-e-Kaum' award given to the late Chief Minister Parkash Singh Badal in view of the allegations and actions during the tenure of the Akali government in Punjab was withdrawn. Singh Sahib Giani Gurbachan Singh who gave this honour to Sardar Parkash Singh Badal, was asked to return all the facilities provided by the Guru Granth Sahib Committee and Giani Gurmukh Singh who was arty to this decision should be transferred out of Amritsar and kept out until he apologizes for his mistakes.

The Jathedar of the Akal Takht also ordered that these leaders held ‘tankhahiya’ will submit their resignations, which will be accepted and sent to the Akal Takht. He said that these leaders are incapable of leading the way forward due to their inability to discharge their responsibilities. Hence new leadership should come up and new life should be infused into Akali Dal by new recruitment. New recruitments should be made under a seven-member committee to admit new members into Akali Dal out of whom new leaders should be selected. For this, a seven-member committee was also appointed by the Akal Takht.

In one of the important elements of the ‘tankhah’, Sukhbir Singh Badal and Sukhdev Singh Dhidsa served as sewadars, holding a spear outside Sri Darbar Sahib Gate and later at the other two Takht Sahibs and wore a wooden plank around their necks. Others too were instructed to clean the bathrooms in the Sri Darbar Sahib complex from 12 noon to 1 pm. After this, they took a bath and served in the langar. Later they performed seva at their local gurdwaras.

Almost the entire Panth accepted this Hukamnama although some Sikh organizations wanted more severe punishments for them for such heinous crimes. The Akali Dal leaders fulfilled the religious punishments but later in the gathering of Maghi fair in Muktsar Sahib, Sukhbir Singh Badal said that he had accepted all the mistakes on himself only to prevent any more serious crisis in the Panth and to unite the Panth even though he was not responsible for all these. Thus he refused to accept all the crimes admitted by the Akal Takht and was insisting on reconsideration by the Akal Takht the withdrawal of the honour of the ‘Fakhre Qaum’ from late Sardar Parkash Singh Badal. After this, he started independent recruitment in the Akali Dal under his own executive committee and was not done by the seven-member committee. This was a gross violation of the Hukamnama. Moreover, the Shiromani Gurdwara Committee removed Damdama Sahib Jathedar Giani Harpreet Singh. This duplicity created a huge crisis in the Panth.

Meetings of the seven-member committee were held, but due to the Akali Dal's non-cooperation in the recruitment, Sardar Kirpal Singh Badungar and Shiromani Committee President Harjinder Singh Dhami resigned from the committee's membership. The Jathedar of Akal Takht was adamant in accepting the Hukamnama in to to, even though he was put under a lot of pressure and threatened by the Badal group not to go ahead. As per the order of the Jathedar, the remaining five members announced recruitment from March 18 and did not accept the recruitment made by the Akali Dal, due to which the embittered Badal team removed the Jathedar of Akal Takht, Singh Sahib Giani Raghubir Singh, and reverted him to the post of Head granthi of Darbar Sahib. Giani Sultan Singh was also taken away from the post of Jathedar of Keshgarh. In their place two new Jathedars, Giani Kuldeep Singh Gargajj ( office bearer of Sarna) and Baba Tek Singh Dhanaula, were appointed. The two assumed their posts but not as laid down in Gurmaryada. The entire Panth was enraged by these absurd, unprincipled actions of the Akali Dal and the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee and questions have been raised about serious issues regarding the violation of the Hukamnama and the removal of the Jathedar Sahibs. All Nihang Singh organizations and Taksal Mukhti Dhumma have refused to accept these new Jathedars and in some villages, effigies of those who violated the Hukamnama have also been burnt and slogans have been raised. Manysenior Akali leaders like Majithia have also strongly opposed this. Thus, the crisis in the Panth has further increased and it is very important to think seriously about the issues raised.

What are these serious issues that have arisen after the Hukamnama announced by the Panj Singh Sahibs from Akal Takht Sahib on 2 December 2024?

1. Is the Sikh community in good hands?
2. Is the removal of the Jathedars justified?
3. Were the punishments announced by the Jathedars correct?
4. Were these ‘Tankhahs’ performed fully?
5. Are there any ‘tankhahs’ still to be paid, what should be done to fully implement these tankhanhs’?
6. What should be done towards the ’tankhahias who did not perfrom their ‘tankhah?
7. What should be done towards the leaders who have been disqualified by the Jathedars?
8. What should be done to infuse a new spirit into the Akali Dal?
9. What efforts should be made to recruit new members?
10. How should new leaders of the Panth be selected?
11. Is there need to make new rules regarding the appointments, responsibilities and dismissals of Jathedar Sahib?

Sukhbir Singh Badal has been presiding over the Akali Dal since last two decades and has also been in control of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee without its regular elections. Due to his accepted faults above, the trust of the Sikh Panth in him has been nearly lost. That is why he has been losing votes continuously. He has confessed his crimes before the Akal Takht Sahib, therefore the Akal Takht Sahib felt that the performance of these leaders who were running the Akali Dal government was not in the interests of the Panth and it is necessary for these incapable leaders to resign and give place to someone who are capable of fulfilling their responsibilities. The output of Akali Dal has come to a very low level in the last several elections, due to weak leadership, therefore it is necessary for new leaders to come forward who can take the Akali Dal to new heights. To bring a new spirit in the Ali Dal, new recruitment should be done through an impartial organization. Since Sardar Parkash Singh Badal was the Chief Minister, these things have not been taken care of and many such acts have been done which are not in the interest of the Panth. Consider this the honour of the ‘Fakhre Qaum’ was withdrawn.

Removing the three Jathedars, Jathedar Singh Sahib of Akal Takht Sahib Giani Raghbir Singh Ji, Jathedar Singh Sahib of Damdama Talwandi Sabo Sahib Harpreet Singh Ji and Jathedar of Keshgarh Sardar Jathedar Sultan Singh Ji making false allegations is totally wrong. It has tarnished the image of best institution of the Sikh community. Jathedars are the top personalities of the Panth and such disrespect to them is unbearable for the entire Panth. Only with their reinstatement can the respect and dignity of these great offices be restored.

The involvement of Sardar Parkash Singh Badal, Sukhbir Singh Badal and their cabinet in the crimes of severely degrading Sikh values, not stopping the continuous desecration of Sri Guru Granth Sahib, giving shelter to the true deal against the Sikh Panth, appointing and promoting oppressive officers to high positions has caused great damage to the Panth. Sukhbir Singh Badal and his ministers have confessed their crimes while making their petitions to the Akal Takht, which is why the five Singh Sahibs declard them tankhahiyas and considered them unfit to lead the Panth and asked them to resign and appointed a new seven-member committee to revive the Akali Dal and create faith in the Sikh Sangat. Although these tnkhahiyas fulfilled the religious punishments, they did not recognize the seven-member committee and started their own recruitment against the recruitment by seven member committee pointed by Akaltakhat. This was a clear violation of the Hukamnama.

When the Singh Sahibs opposed this recruitment and asked the seven-member committee to recruit further, they in turn suspended the three Singh Sahibs. This was unbearable for the Panth, due to which the entire Panth is now angry and wants this situation to be reversed.

The tasks needed to be fulfilled are 1. Removing the incompetent leadership 2. Infusing new spirit in the Akali Dal by recruiting new members 3. Bringing new and competent leadership in the Akali Dal and the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee 4. Reinstating the removed Jathedars 5. Providing full support to the five-member committee for recruitment in the new Akali Dal to discharge its responsibilities 6. Putting pressure on the central government for elections to the Shiromani Committee 7. Holding further protests at the homes of the current Shiromani Committee members, especially the members of the Interim Committee, to prevent them from doing any more damage and to punish them for their wrongdoings 8. For this, A Panthic gathering is needed 9. Establish rules for the appointment, performance of duties and removal of Jathedars and keeping them out of political influence.

Jathedar Giani Joginder Singh Vedanti, immediately after assuming office, instructed the SGPC through his first Hukamnama No. 219 AT dated 29-3-2000. First, a committee of Gurmat-minded experts should be established as soon as possible to determine the service rules of the Jathedars of the Takht Sahibs and the Granthi Sahibs on occasions, such as qualifications for appointment, their scope of work, working style, rights and responsibilities, retirement rules, etc. Along with this, a clear procedure should be ensured for the constitution of Panthic problems arising from time to time and the issuance of Hukamnama from Shri Akal Takht Sahib, so that in the future there is no possibility of anyone using Shri Akal Takht Sahib Ji for personal or political interests and the recognition and sanctity of the Hukamnamas issued from time to time on Shri Akal Takht in the Khalsa Panth remain intact.

A quarter of a century has passed since the Gurdwara Act was enacted. It is the urgent need of the hour that in order to make the Gurdwara administration in line with the Panthic spirit and value system, an account of the benefits and damages incurred in the past under this Act should be taken and if there is any clause in the Act that is against the interests of the Panth, efforts should be made to amend it.

It should be ensured that the Gurdwara administration is kept free from the influence of political corruption. It is necessary that the Shiromani Committee should be freed from political parties. A committee should be formed for the election of Jathedar Sahibs who should be impartial, Gurmukh, Gursikh, far-sighted, and knowledgeable. For the appointment, removal and discharge of responsibility, they should be bound to strictly implement Hukamnama No. 219 AT.00 dated 29.3.2000. Not only the Shiromani Committee but all the Panthic organizations that follow the morals of Sri Akal Takht Sahib Ji and the officials of the elected Gurdwara Committees of the country and abroad should also be involved in this meeting. The decision-making process should also be adopted from the time of the Dal Khalsa.

The organizations and the officials of the elected Gurdwara Committees of the country and abroad should also be involved in this meeting. The decision-making process should also be adopted from the time of the ancient Dal Khalsa. Effort should also be put to get Sharomani Gurdwara Parbandhak Committee as global Sikh body
​